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Monday, November 29, 2021

कप्तान के साख पर सवाल ? अधिकारियों के आदेश को नहीं मानते हंड़िया कोतवाल !

एसपी क्राइम को अधिकार बिहीन बताने वाले प्रभारी निरीक्षक हंडिया अधिकारियों के निर्देश को नहीं मानते ? चाहे वह बरौत कस्बे से राष्ट्रीय राजमार्ग की पटरियों और डिवाइडर पर से अवैध कब्जा हटाने का मामला हो या फिर और कुछ।

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आर.के. त्रिपाठी। कवरेज इंडिया प्रयागराज

प्रयागराज। एसपी क्राइम को अधिकार बिहीन बताने वाले प्रभारी निरीक्षक हंडिया अधिकारियों के निर्देश को नहीं मानते ?
चाहे वह बरौत कस्बे से राष्ट्रीय राजमार्ग की पटरियों और डिवाइडर पर से अवैध कब्जा हटाने का मामला हो या फिर और कुछ। यह जरूर है कि अधिकारी मिस गाइड करने की कला हंड़िया कोतवाल सीखी जा सकती है।

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उल्लेखनीय है कि बरौत चौराहे पर सुबह से शाम तक डग्गामार वाहनों व सब्जी तथा फल विक्रेताओं द्वारा सड़क पूरी तरह से कब्जा कर लिया जाता है जिससे आए दिन लोग टकराकर चोटिल हो जाते हैं । इतना ही नहीं अतिक्रमण कर लेने से सड़क पर चलने तक की जगह न होने के कारण हर समय जाम की समस्या बनी रहती है। कई बार तो डग्गामार वाहन चालको व राहगीरों में धक्का-मुक्की तक हो जाती है मगर इसके बावजूद भी इसे कोई देखने वाला नहीं है |

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अतिक्रमण कर्ताओं द्वारा पूरी सड़क अतिक्रमण कर लिया गया है जिससे आवागमन करने में लोगों को काफी मशक्कत करनी पड़ती है। लोगों ने बताया कि डग्गामार चालक सुबह से ही सड़कों पर अपनी अपनी ऑटो आड़ा तिरछा खड़ी कर देते हैं जिससे जाम का झाम बढ़ता ही जा रहा है। लोगों का कहना है कि पुलिस की मिलीभगत के कारण ऑटो चालक व दुकानदार फुटपातो कब्जा जमाए हुए हैं। अभी हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने भी अपने फैसले में कहा है कि राष्ट्रीय राजमार्गों और सड़कों पर अतिक्रमण नहीं हो सकता है। यही नहीं प्रदेश सरकार द्वारा भी समय-समय पर आदेश और निर्देश जारी होते रहते हैं परंतु हंड़िया पुलिस पर इसका कोई असर नहीं है।

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राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित बरौत कस्बे में खोमचा, ठेला और सब्जी विक्रेताओं द्वारा अवैध अतिक्रमण के मामले को पुलिस अधीक्षक गंगा पार आईपीएस अफसर अभिषेक अग्रवाल ने गंभीरता से लिया है कहां है कि राष्ट्रीय राजमार्ग और उनकी पटरियों पर बरौत में ही नहीं अपितु समूचे गंगा पार में अवैध अतिक्रमण नहीं होने पाएगा। कहीं अवैध अतिक्रमण देखने और सुनने को मिला तो दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही कराई जाएगी। साथ ही स्थानीय पुलिस को भी जिम्मेदार माना जाएगा । बगैर परमिशन के कोई भी दुकाने नहीं संचालित होने पाएगी। जरूरत पड़ने पर संयुक्त अभियान चलाकर कार्रवाई की जायेगी। इन सब के बावजूद भी हंड़िया पुलिस के कान पर जूं तक नहीं रेंगा। प्रयागराज पुलिस की ओर से भी ट्विटर अकाउंट पर कोतवाल हंड़िया को कार्यवाही का निर्देश दिया गया परंतु समस्या सुरसा की तरह मुंह फैलाए खड़ी है। इस बाबत हंड़िया कोतवाल वालों से संपर्क करने का प्रयास किया गया परंतु उनका सरकारी नंबर नहीं उठा।

नहीं उठता कोतवाली हंड़िया का नंबर

प्रदेश सरकार जनकल्याण की भावना से भले ही आये दीन नए नए निर्देश पारित करती हो परंतु हंड़िया तक पहुंचते हुए यह निर्देश दम तोड़ते नजर आते हैं । आरोप है कि हंड़िया कोतवाली का सरकारी नंबर उठता ही नहीं है। यह आरोप किसी अन्य दल के नेता नहीं लगाया है अपितु सत्ता पक्ष के भाजपा महानगर के सह-संयोजक विधि प्रकोष्ठ शांतनु पाण्डेय ने लगाया है।

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